मानव अधिकार र कानूनको शासन

मानव अधिकार र कानूनको शासन

मानव अधिकार

मानव भएकै नाताले प्राप्त हुने र जन्मेपछि बाँचुञ्जेल नभई नहुने  अधिकार मानव अधिकार हो। मानव अधिकार कसैको दया, माया र सद्भावले पाइने नभइ मानव जातीले प्राप्त गर्ने  प्रकृती प्रद्धत अधिकार हो । यसलाई निम्न तथ्यबाट बुझ्न सकिन्छ:

• मानवीय विकास, अस्तित्व र पहिचानको आधारशीला,
• मानव मात्रको जन्मसिद्ध एवं नैसर्गिक अधिकार।
• यसको अभावमा मानव, मानव भएर बाँच्न सक्दैन ।
• प्राकृतिक अधिकार ।
• विभेदरहित अधिकार।
• विश्वब्यापी र सिमाविहीन अधिकार ।
• शान्ति, मानव अधिकार, लोकतन्त्र र विकास एकअर्काका परिपुरक हुन् ।

मानव अधिकारको अवधारणा राज्यसगै शुरुवात भएको हो भन्न सकिन्छ ।यथार्थमा राज्यको उत्पती नै मानव अधिकारको संरक्षण एवं सम्वर्द्धनका लागी भएको हो । विश्वमा कानूनी रुपमा मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र १९४८ को प्रस्तावनामा मानव अधिकारलाई अवहेलना तथा अनादरको परिणामबाट वर्वर कार्य भै मानव जातिको अन्तस्करणमा चोट पुर्याउन नहुने र मानिसले धर्म र वाक स्वतन्त्रता तथा भय र अभावबाट मुक्ति पाउनुपर्ने व्यवस्थालाई उल्लेख गरेको छ । राष्ट्रिय मानव अधिकार ऐन, २०५८ अनुसार "मानव अधिकार भन्नाले व्यक्तिको जीवन, स्वतन्त्रता, समानता र मर्यादासँग सम्बन्धित संविधान तथा अन्य प्रचलित कानुनद्वारा प्रदान गरिएको अधिकार तथा नेपाल पक्ष भएको मानव अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि, सम्झौतामा निहित अधिकार सम्झनुपर्ने" उल्लेख छ ।

मानव अधिकारको सिद्धान्तहरुः

• सर्वव्यापकता र अविभाज्यताको सिद्धान्तः- मानव अधिकारको उपयोगबाट कोही पनि वञ्चित हुनु हुँदैन र एउटा अधिकारको उपयोग अन्य अधिकारहरुको उपयोगसँग अविभाज्य रुपमा अन्तरसम्बन्धित हुन्छ ।
• समानता र अविभेदको सिद्धान्तः-  मानव अधिकारहरु सबैका लागि हुनुपर्दछ । अन्तर्राष्ट्रिय कानुनद्वारा जाति, वर्ग, भाषा, धर्म, राजनीतिक वा अन्य विचार, राष्ट्रिय तथा सामाजिक उदभव, सम्पत्ति, जन्म वा अन्य कुनै पनि हैसियतका आधारमा मानव अधिकारहरुको उपयोगमा हुने विभेदलाई वञ्चित गरिएको हुन्छ ।
• अन्तरनिर्भर तथा अन्तरसम्बन्धितताको सिद्धान्तः- मानव अधिकारहरु आपसमा अन्तरनिर्भर र अन्तरसम्बन्धित छन् । एक अधिकारको प्राप्ति हुँदा अर्को अधिकार स्वत: स्थापित हुन सक्छ । एक अधिकारबाटको वञ्चितीकरण अन्य अधिकारहरुका निम्ति अवरोध हुनसक्छ ।
• समता र सशक्तिकरणको सिद्धान्तः- दुई व्यक्ति वा पक्षबीच रहेको असमानता समान व्यवहारबाट कम गर्न सकिंदैन । वर्गहरुबीच रहेको असमानता कम गर्न समताका आधारमा असमान व्यवहार गर्नुपर्दछ ।
• सहभागिता र समावेशीकरणको सिद्धान्तः- हरेक व्यक्ति र सबै मानिसहरुलाई सम्पूर्ण मानव अधिकारहरु र आधारभूत स्वतन्त्रताहरुको पूर्ण प्राप्ति हुने किसिमको नागरिक, आर्थिक सामाजिक, सांस्कृतिक र राजनीतिक विकासमा सहभागी हुने, योगदान पुर्‌याउने र उपभोग गर्ने अधिकार हुन्छ ।
• उत्तरदायित्व र कानूनको शासनको सिद्धान्तः- राज्यका सबै मानिसहरुले सबैखाले मानव अधिकारहरुको उपयोग गर्न पाउने वातावरणको सिर्जना गर्ने जिम्मेवारी र शासन सञ्चालनका क्रममा मानव अधिकारका मूल्य र सिद्धान्तहरुको सम्मानलाई सुनिश्चित गर्ने दायित्व रहेको हुन्छ । नागरिकका अधिकारहरुको कानुनद्वारा संरक्षण गरिनुपर्दछ । कुनै पनि विवादको सक्षम, निष्पक्ष र स्वतन्त्र न्यायिक पुनरावलोकन प्रक्रियाबाट निपटारा गरिनुपर्दछ । कानुनभन्दा माथि कोही पनि हुँदैन र मानव अधिकारको उलंघनका लागि दण्डहीनता हुँनुहुँदैन ।

मानव अधिकारको वर्गीकरण

१. स्वरुपका आधारमा

• नागरिक र राजनीतिक अधिकारहरु
• आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार

२.उत्पत्तिका आधारमा

• पहिलो पुस्ताको अधिकारः-नागरिक एवं राजनितिक अधिकार
• दोश्रो पुस्ताको अधिकारः-सामाजिक एवं आर्थिक अधिकार
• तेश्रो पुस्ताको अधिकारः-ऐक्यवद्धता एवं समूहगत/ सागठनिक अधिकार
• चौथो पुस्ताको अधिकारः वातावरणीय अधिकार
• पाचौ पुस्ताको अधिकारः-  आत्मकेन्द्रीत एवं विशेष अधिकार, इच्छा मरण अधिकार, आत्मनिर्णयको अधिकार,                                         

३. प्रकृतिका आधारमा

• नकारात्मक अधिकार
• सकारात्मक अधिकार

४. उपयोगका आधारमा

• वैयक्तिक अधिकार
• सामूहिक अधिकार

 मानव अधिकारको उत्पत्ति र विकास

• मानव अधिकार सम्बन्धी अवधारणा संयुक्त राष्ट्रसंघको १९४८ को विश्वव्यापी घोषणापत्रबाट वैधानिक उत्पत्ति भएको हो ।
• मानव अधिकार अन्तर्राष्ट्रिय कानुन अन्तरगत पर्ने अधिकार हो ।
• अन्तराष्ट्रिय कानुन र UNO को स्थापना पूर्व नै मानव अधिकार मौलिक अधिकारको रुपमा नागरिकका अधिकार र राष्ट्रिय कानुन अन्तरगत रहेको पाइन्छ ।
• बेलायतको सन् १२१५ को (Magnacarta Libertatum) स्वतन्त्रताको महाअधिकारपत्र, बेलायतकै सन् १६४० मा बन्दीप्रत्यक्षीकरण ऐन (Hebeas Corpus Act, 1640), Bill of rights 1689, फ्रान्समा सन् १७८९ मा भएको राज्यक्रान्ति पछि त्यहाँ French Decleration of the rights of man and the citizen 1789 (यसलाई सन् १९०९ मा स्वीडेनले, सन् १८१२ मा स्पेनले, सन् १८१४ मा नर्वेले, सन् १८३१ मा बेल्जियमले, सन् १९४९ मा डेनमार्कले, सन् १८७७ मा स्वीजरल्याण्डले स्वीकारे) तथा रुसी क्रान्ति पछिका घोषणा आदि थिए ।
• आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक अधिकार सम्बन्धी प्रतिज्ञापत्र १९६६
• नागरिक, राजनैतिक अधिकार सम्बन्धी प्रतिज्ञापत्र १९६६
• अपमानजनक व्यवहार तथा दण्ड सजाय महासन्धी १९७८
• बाल अधिकार सम्बन्धी महासन्धी १९८९
• अन्य विविध क्षेत्रीय सन्धी अनुबन्ध, घोषणापत्र
• नेपाल यस्ता २२ भन्दा बढी मानव अधिकार सम्बन्धी अन्तराष्ट्रिय दस्तावेजको पक्ष बन्नुका साथै राष्ट्रिय कानुन र नीति मार्फत कार्यान्वयन गर्न प्रयत्नशील छ ।
• १० डिसेम्बर १९४८ को ३० बुँदे घोषणापत्र - यसमा
• धारा३ देखि २१ सम्मले नागरिक राजनैतिक अधिकार निर्धारण गर्दछन्, जुन सबैले प्राप्त गर्न सक्दछन (I generation rights),
• धारा २२ देखि २७ सम्मले आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक अधिकार निर्धारण गर्दछन्, यसको प्रत्याभूतिका लागि राज्य सक्रिय हुनुपर्छ (II generation rights),
• अन्तिम धारा २८ देखि ३० ले अधिकारलाई कानुनी मान्यता दिलाउने कुरा उल्लेख गरेको छ ।
• हाल आएर सामूहिक अधिकार (collective rights) शान्ति, सह अस्तित्व, स्वच्छ वातावरण (III generation rights) विकासको अधिकार (right to development)- IV generation rights का आवाज उठिरहेका छन् ।

नेपालमा मानव अधिकारको अवस्था

• मानव अधिकारको संरक्षण, सम्बर्द्धन एवम् परिपालनको अवस्थामा आशातीत सुधार आउन नसकेको,
• मानव जीवन जोखिममुक्त हुन नसकेको (सशस्त्र समूह, अज्ञात समूह, अपराधिक गिरोहको डर, त्रास र दवाव-अपहरण, फिरौती माग, ज्यान लिने)
• शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने नाममा कतिपय अवस्थामा हिरासतभित्रै बन्दीहरुले ज्यान गुमाउनुपरेको,
• राजनीतिमा अपराधीकरण र अपराधको राजनीतिकरणले गर्दा दण्डहीनतामा वृद्धि हुँदै गएको.
• मानव अधिकार आयोगका सिफारिशहरुको कार्यान्वयन अपेक्षित मात्रामा हुन सकेको छैन,
• द्वन्द्वकालका विस्थापितहरुमध्ये अहिले पनि कतिपयको कब्जा सम्पत्ति फिर्ता हुन सकेको छैन,
• स्पष्ट मापदण्ड वा आधारबिना नै मुद्दा फिर्ता गर्ने कार्यले निरन्तरता पाइरहेको,
• कैदीबन्दीको वैयक्तिक स्वतन्त्रता र सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकारको उपयुक्त रुपमा सम्मान हुन नसकेको (कारागारको दुरावस्था)
• बोक्सीको आरोपमा मानव मलमुत्र खुवाउने, ज्यानसम्म लिने, अन्तरजातीय विवाहको कारण घरबाट निकाल्नेजस्ता व्यवहार जीवितै,
• दण्डहीनताको अपसंस्कृति,
• जेष्ठ नागरिकहरुको संरक्षण, हेरचाह, सुनिश्चित भविष्यको लागि प्रभावकारी कानुन, नियम बन्न नसकेको,
• मानव खाद्य पदार्थको र स्वास्थ्योपचारजस्ता विषयमा चरम् लापरबाही भइरहेको,
• यातना, कुटपिट तथा दुर्व्यवहारका घटनाहरु,
• धेरै बालबालिकाहरु आधारभूत शिक्षा र स्वास्थ्योपचार अधिकारबाट वञ्चित ।

पन्ध्रौ योजना (२०७६।७७- २०८०।८१) मा मानव अधिकार सम्बन्धी व्यवस्था

 सोंच: समावेशी, मर्यादित, समतामुलक र स्वअनुशासित समाज निर्माण ।

लक्ष्यः न्यायमैत्री शासन प्रणाली र प्रभावकारी सेवा प्रवाह मार्फत मानव अधिकारको निर्बाध उपभोग गर्न पाउने स्थिती निर्माण गर्ने ।

उद्देश्य: -

१.राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय प्रतिबद्धता अनुरुप मानवअधिकारको सम्मान संरक्षण र संवर्द्धन गर्नु ।

२. सीमान्तकृत, विपन्न, लैङ्गिक अल्पसंख्यक,  अपाङ्गता भएका एवंम पछि परेका क्षेत्र वर्ग र समुदायको अधिकार सुनिश्चित गर्नु ।

३. मानव अधिकार प्रवर्द्धनको सुदृढीकरण एवंम् मानव अधिकार मैत्री शासन पद्धतिको विकास गर्नु

।

सुझावहरु

• महासन्धी/ अभिसन्धीमा प्रतिबद्धता जनाए अनुरुप कानुन परिमार्जन, नयाँ कानुन तर्जुमा र कार्यान्वयन,
• मानव अधिकार राष्ट्रिय कार्य योजनालाई व्यापक रुपमा प्रचार प्रसार गरी सम्बन्धित निकायलाई बढी जिम्मेवार बनाइनुपर्ने ,
• जातजाति, लिंग, क्षेत्र, भाषा, धर्म, सम्प्रदायका आधारमा हुने विभेद, छुवाछुत, शोषण, हिंसा र दुर्व्यवहार अन्त्य गर्ने,
• सबै नागरिकको राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक अधिकारको संरक्षण र प्रवर्द्धन गर्ने,
• विभेदमा पारिएका वा परेका समुदायको प्राकृतिक र आर्थिक श्रोत साधनमा पहुँच बढाइ उनीहरुको आधारभूत अधिकारको प्रत्याभूति गर्ने,
• दण्डहीनताको अन्त्य गर्न आम नागरिको शान्तिपूर्ण बाँच्न पाउने अधिकार र कानुनी शासन सुनिश्चित गर्ने,
• जनचेतना अभिवृद्धि गर्ने, यसका निम्ति मानव अधिकार सम्बन्धी औपचारिक अनौपचारिक शिक्षा प्रदान गर्ने,
• हिरासतमा रहेकाहरुको मानव अधिकार प्रत्याभूत गर्ने,
• कारागारलाई सुधारगृहको रुपमा विकास गर्ने,
• सामाजिक तथा आर्थिक सेवाहरु विस्तार गर्दै पहुँच र प्रभावकारीता बढाउने,
• मानव अधिकारसँग सम्बन्धित सरकारी, गैर सरकारी संस्थाहरुको क्षमता, कार्यदक्षता र प्रभावकारिता बढाउने,
• संविधान अनुरुप बन्नुपर्ने कानुन अविलम्ब निर्माण गर्नुपर्ने,
• अदालतमा विचाराधीन रहेका मुद्दा फिर्ता लिने, राजनीतिक अपराधीकरण गर्ने र अपराधको राजनीतिकरण बन्द हुनुपर्ने,
• राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगलाई सिफारिशकर्ता निकायको रुपमा मात्र नभई अनुसन्धान, तहकिकात र अभियोजन गर्ने निकायको रुपमा विकास गर्ने ।

कानुनी राज्य

पृष्ठभूमि

• रामराज्यको अवधारणा,
• उचित कानुनको शासन सम्बन्धी चाणक्य नीति,
• बेलायतमा १२१५ को म्याग्नाकार्टा, १६२८ को बिल अफ राइट्स,
• १६८८ को गौरबमय क्रान्ति "शासक कानुन अन्तरगत रहनुपर्ने",
• कानुनी राज्यको विकासमा डायसीको देन ।

अर्थ र परिभाषा

• व्यक्तिको निरंकुशताको विकल्पमा अधिकतम् जनताको हित र स्वतन्त्रताको रक्षाको लागि कानुन बमोजिम शासन सञ्चालन हुने राज्य नै कानुनी राज्य हो ।

• कानून बमोजिम राज्य संचालन गर्ने शासकिय पद्धती एवं परिपाटी।
• कानून भन्दा माथी कोही हुदैन तथा सवैल कानुनको परिपालना गर्नुपर्ने एवं कानूनद्धारा सवैको समान संरक्षण गरिने शासकिय पद्धती।
• कानून  राज्यका नामले चिनिन्छ ।
• कानूनी शासन संविधानवादको महत्वपुर्ण मुल्य हो ।यो लोकतन्त्र र मानव अधिकारसँग अन्योन्याश्रित सम्वन्ध रहेको हुन्छ ।

A.V.Diacy ले कानूनी शासनका लागी तीवटा सिद्धान्तहरु उल्लेख गरेका छन्।

• सरकारको कामकारवाहीमा स्वच्छाचारीताको अभाव ।
• कानूनको अगाडी समानताको सिद्धान्त।
• संविधान सामान्य कानूनको उपज।

कानुनको शासनका आवश्यक तत्वहरु/ शर्तहरु

• कानुनको सर्वोच्चता
• सीमित सरकार
• कानुनका अगाडि समानता
• स्वतन्त्र न्यायापालिका र न्यायिक पुनरावलोकन
• शक्ति पृथकीकरण र सन्तुलन
• मानव अधिकारको प्रत्याभूति
• प्रतिनिधिमूलक शासन प्रणाली
• निर्णयको पारदर्शिता
• प्रजातान्त्रिक शासन व्यवस्था
• अनुमान योग्यता
•  मौलिक हकको प्रत्याभूति

कानुनी राज्यको महत्व

• शासन,विकास र सेवा प्रवाहमा सवै नागरिकको सम्मानजनक पहिचान,पहुच,प्रतिनिधित्व गर्न
• लोकतन्त्र र पारदर्शिताको प्रवर्द्धन गर्न
• कानुनको सर्वोच्चता कायम गर्न
• जनताको हक अधिकारको निर्वाध उपयोगको अवस्था सृजना गर्न
• राज्यमा शान्ति र सुव्यवस्था कायम गरी दण्डहिनता अन्त्य गर्न
• समानता र सामाजिक न्याय कायम गर्न
• सरकारको स्वेच्छाचारिता र निरंकुशताको अन्त्य गर्न
• समाजमा रहेको असमानता,अन्याय, असमझदारी हटाउन
• न्याय, नैतिक सिद्धान्त, पारदर्शिता, लोकतन्त्र, कानुनी प्रक्रिया पुर्‌याएर मात्र कारवाही गर्ने व्यवस्था कायम गर्न
• लोकतन्त्र मुल्यमान्यता र सुशासन कायम गर्न ।

कानूनी शासन र मानव अधिकार

• कानूनको शासनको अभावमा मानव अधिकारको उपयोग र संरक्षण हुन सक्दैनन
• हुकुमी शासनले नागरिकका अधिकारहरु हनन हुन पुग्छन्
• कानूनको शासनको अभावमा स्वतन्त्रता, समानता, स्वच्छ सुनुवाई, नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार, आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक अधिकारको ब्यबहारत प्रत्याभूति हुन सक्दैन
• कानूनको शासनको उद्देश्य नागरिक स्वतन्त्रताको संरक्षण हो
• कानूनको शासनको अभावमा Just law तर्जुमा हुन सक्दैनन्
• कानूनको शासनको अभावमा भएका कानूनको पनि स्वैच्छाचारी प्रयोग हुन पुग्छ
• कानूनको शासनको अभावमा भेदभावकारी कानूनहरु हावी हुन सक्छन्
• कानूनको शासनको अभावमा न्यायिक स्वतन्त्रता हुन सक्तैन,फलत अदालत नागरिक अधिकारको संरक्षणमा सबल भूमिक निर्वाह गर्न सक्तैन ।

कानुनी राज्यको अवधारणा विकास

• ग्रीक दार्शनिकहरुले सरकाको अनियन्त्रित शक्ति कानुनले नियन्त्रित गर्नसक्छ भन्ने मान्यता राखेका
• जनताद्वारा निर्मित कानुन उच्च किसिमको कानुनको रुपमा आत्मसात
• अरस्तुले मानिसको शासनभन्दा कानुनको शासन उत्तम हुन्छ भनेका
• रोमन कानुनी व्यवसायी सिसेरोले पनि राज्यको कानुनी अवधारणाको विकास गरेका
• १२१५ को म्याग्नाकार्टामा कानुनको सर्वोच्चता, स्वेच्छाचारी कर लिन बन्देज
• तेह्रौं शताब्दीमा Bracton ले शासकहरु कानुनको अन्तरगत रहनुपर्ने धारणा व्यक्त
• सन् १६२८ को Petition of rights, १६८९ को Bille of rights
• सोह्रौं शताब्दीमा कानुन बमोजिमको न्याको सिद्धान्त स्थापित
• १८८५ को डायसीको अवधारणा -Introduction to the law of the constitution

नेपालमा कानुनको शासन

• लामो समयसम्म धर्मशास्त्रमा आधारित कानुनी शासन
• किंरातकालीन मुन्धुम, लिच्छवीकालीन अभिलेख, मल्लकालीन मानव (धर्म) न्यायशास्त्र
• रामशाहको माना,पाथीको ब्यवस्था
• पृथ्वीनारायण शाहका दिव्य उपदेश
• सनद, सवाल, इस्तिहार, लालमोहर
• १९१० सालको मुलुकी ऐन
• २००४ सालदेखि २०४७ सालसम्ममा संविधानहरु
• नेपाल अधिराज्यको संविधान २०६३

• प्रस्तावनामा कानुनी राज्यको अवधारणा लगायत लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतप्रति पूर्ण प्रतिवद्धता व्यक्त
• संविधान नेपालको मूल कानुन, संविधानसँग बाँझिने कानुन बाझिएको हदसम्म अमान्य हुने
• संविधानको पालना गर्नु प्रत्येक व्यक्तिको कर्तव्य हुने
• विभिन्न मौलिक हकको व्यवस्था, जसद्वारा कानुनी राज्यको अवधारणाले मूर्तरुप पाउने
• राज्यका दायित्व, निर्देशक सिद्धान्त र नीतिमा कानुनी राज्यको अवधारणा आत्मसात

कानुनको शासनका समस्याहरु

• फैसलाको कार्यान्वन पक्ष कमजोर छ ।

• कानुन निर्माणमा संसदको चासो र सहभागिताभन्दा स्वार्थपरक व्यक्ति र संघसंस्थाको बोलवाला,
• सरकारले स्वविवेकले नै मुद्दा फिर्ता लिने प्रवृत्ति,
• शान्ति, सुरक्षाको कमी,  आरक्षण, समावेशीकरणको व्यवहारिक प्रयोग नभएको,
• संविधान र कानुनी व्यवस्था अनुसार व्यवहारमा रुपान्तरण नभएको, कानुन कार्यान्वय पक्ष कमजोर,
• कानुन कार्यान्वयन अधिकारीले नै कानुन तोड्ने गरेको, मानव अधिकारको प्रभावकारी संरक्षणको अभाव,
• कानुन मिच्ने प्रवृत्तिमा वृद्धि,
• दण्डहिनता बढिरहेको,
• कानुनी राज्यलाई व्यवहारमा उतार्न राज्यका संयन्त्रको संस्कारगत परिवर्तन नभएको,
• अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको प्रभाव क्षेत्र बढेको तर तदनुरुपको व्यवस्थापन हुन नसकेको,
• लोकतान्त्रिक संस्कारको कमी,
• न्याय प्रणालीमा ढिलाई, न्यायमा सबैको अझैं सहज पहुँच हुन नसकेको, अदालतका फैसलाहरुको समुचित कार्यान्वयन नभएको,
• न्यायपालिका भागवन्डामा चल्ने गरेको आरोप लाग्ने गरेको जसले गर्दा आमनागरिकको अदालत प्रतिको विश्वास घट्दो
• अपराध अनुसन्धान प्रणाली र न्याय प्रणाली परम्परागत भएको,
• अपराध राजनीतिको सम्वन्ध व्यापक बन्दै गएको,
• राजनीतिक तथा प्रशासनिक हस्तक्षेप, दवाव प्रभावको निर्णय,
• विवेकसम्मत कानुनको निर्माण हुन नसक्नु, स्वविवेकीय अधिकारको गतल प्रयोग हुनु,
• राजनितिक इच्छाशक्तिमा कमी,
• निर्वाचनमा धाँदली हुनु ।

सुधारका सुझावहरु

• नागरिक शिक्षालाई अभियानको रुपमा सञ्चालन गरी घट्दो नैतिक मूल्य मान्यतालाई उकास्नुपर्ने,

जवरजस्ती करणी र बलात्कारका मुद्दाहरुमा मेलमिलाप नगरार्इ कानूनी प्रक्रियावाट छिनोफानो हुनुपर्ने

• ढिलो न्याय दिनु भनेको न्याय नपाउनु सरह भएको हुदा न्यायिक प्रक्रियालार्इ छिटो ,छरितो र प्रभावकारी वनाउनु पर्ने
• विधायकहरुलाई विधि निर्माण गर्न सक्षम बनाउनुपर्ने,
• न्यायाशीधहरुको इमान्दारिता, नैतिकता र पेशाविद्को स्तर उकास्न आवश्यक संयन्त्रहरुको पहिचान तथा अवलम्बन हुनुपर्ने,
• कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्ने,
• राजनैतिक सचेतना र राजनैतिक प्रतिवद्धता,
• सञ्चार माध्यमको भूमिका सक्रिय पार्ने,
• जारी ऐन कानुनको जनतालाई जानकारी दिने,
• मुद्दा फिर्ता लिने प्रक्रियालाई नियन्त्रण गर्ने,
• न्यायिक गतिविधिमा शिघ्रता ल्याउने,
• पारदर्शी कार्य संस्कृतिलाई बढावा दिने ।

मानव सभ्यताको उषाकालदेखी नै नागरिक स्वतन्त्रताको लागी निरंकुश र स्वेच्छाचारी शासनलार्इ अस्वीकार गरियो।हालका दिनहरुमा प्राय मुलुकहरुमा शान्ती, विकास र समृद्धीको लागी संविधानवाद र लोकतान्त्रिक मुल्यमान्यतालार्इ आत्मसाथ गरि संविधान र कानूनको निर्माण गरिने हुदा कानूनी शासनमा टेवा पुगेको छ ।