साइबर अपराध
नेपालमा इन्टरनेट मा पहुँच प्राप्त जनसंख्या ८० प्रतिशत भन्दा धेरै पुगिसकेको छ । नेपालका लगभग सवै नागरिकहरुले इन्टरनेटको प्रयोग गरिरहेका छन् र फाइदा पनि लिइरहेका छन् र यसको दुरुपयोग भएको घटनाहरु पनि दिन प्रतिदिन बढदो छन् ।
इन्टरनेट, कम्प्युटर तथा अन्य विद्युतिय सामाग्री प्रयोग गरेर हुने नियम विपरीतको कार्य तथा अपराधिक गतिविधिलाइ विद्युतिय अपराध तथा साइवर अपराध भनिन्छ ।
विश्वको सबैभन्दा पहिलो साइबर अपराधको घटना सन् १९२० मा फ्रान्समा दर्ता भएको मानिन्छ । कपढा बनाउने कारखानाका मालिक जोसेफ मेरी जेक्वार्डले कपडा बुन्ने स्वचालित मेसिनको आविश्कार गरेपछि त्यहाँ कार्यरत कामदारले आफ्नो रोजगारी गुम्ने डरले उद्योगको संरचना ध्वस्त बनाउने काम गरेका थिए ।
विद्युतिय अपराधका स्वरुप तथा प्रकार
इन्टरनेट क्राइम कम्प्लेन सेन्टरले गरेको अध्ययन अनुसार विश्वमा ७९ प्रकारका साइबर अपराधका घटना पहिचान गरिएको छ । साइबर अपराधका मुलभुत स्वरुप तथा प्रकारलाइ निम्नअनुसार प्रस्तुत गर्न सकिन्छ ।
- विद्युतिय स्वरुपमा गैरकानुनी कुरा प्रकाशन गर्ने - कम्प्युटर, इन्टरनेट लगायतका विद्युतीय सञ्चार माध्यमहरूमा प्रचलित कानुनले प्रकाशन तथा प्रर्दशन गर्न नहुने भनी रोक लगाएका सामग्रीहरू वा सार्वजनिक नैतिकता, शिष्टाचार विरुद्धका सामग्री वा कसैप्रति घृणा वा द्वेष फैलाउने वा विभिन्न जात जाति र सम्प्रदायबीचको सुमधुर सम्बन्धलाई खलल पार्ने किसिमका सामग्रीहरू प्रकाशन वा प्रदर्शन गर्ने वा गर्न लगाउने कार्य ।
- कम्प्युटर सामाग्रीमा अनाधिकृत पहुँच - कुनै व्यक्तिले कुनै कम्प्युटरमा रहेको कुनै कार्यक्रम, सूचना वा तथ्याङ्कमा पहुँच प्राप्त गर्ने मनसायबाट सो कम्प्युटरको धनी वा जिम्मेवार व्यक्तिबाट कुनै अख्तियारी नलिई सो कम्प्युटरको प्रयोग गर्ने कार्य ।
- गोपनियता भंग गर्ने कार्य - कुनै विद्युतीय अभिलेख, किताब, रजिष्टर, पत्रव्यवहार, सूचना, कागजात वा अन्य सामग्रीहरूमा पहुँच प्राप्त गरेको कुनै व्यक्तिले कुनै अनधिकृत व्यक्तिलाई त्यस्तो अभिलेख, किताब, रजिष्टर, पत्र व्यवहार, सूचना, कागजात वा सामग्री उपलब्ध गराइ गोपनीयता भङ्ग गर्ने कार्य।
- कम्प्युटर जालसाझी गर्ने - जालसाजी वा अन्य कुनै गैरकानुनी कार्य गर्ने उद्देश्यले डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणपत्र सृजना गर्ने, प्रकाशन गर्ने वा अन्य व्यहोराले उपलब्ध गराउने कार्य ।
- विद्युतिय भुक्तानी प्रणाली को डाटा चोरी गर्नै कार्य - कुनै बिलको भुक्तानी रकम, कसैको खाताको बाँकी मौज्दात (ब्यालेन्स), कुनै आपूर्ति र भण्डार (इन्भेण्टरी) वा जुनसुकै बखत भुक्तानी दिने कार्ड (ए.टी.एम.कार्ड) मा मिलोमतो गरी वा अन्य कुनै तरिकाले जालसाजी गरी लाभ उठाउने कार्य।
- कम्प्युटर स्रोत संकेतको चोरी - कम्प्युटर स्रोतको सङ्केत (सोर्स कोड) लाई यथावत् राख्ने गरी तत्काल व्यवस्था गरेको अवस्थामा कुनै व्यक्तिले कुनै कम्प्युटर, कम्प्युटर कार्यक्रम, कम्प्युटर प्रणाली वा कम्प्युटर नेटवर्कका लागि प्रयोग हुने कम्प्युटर स्रोतको सङ्केत (सोर्स कोड) लाई जानी–जानी वा बदनियत राखी चोरी गर्ने, नष्ट गर्ने, परिवर्तन गर्ने कार्य ।
- कम्प्युटर सुचना प्रणालीमा क्षति पुर्याउने कार्य - कुनै व्यक्तिले कुनै संस्थालाई गलत तरिकाले हानि नोक्सानी पु-याउने मनसाय राखी जानी–जानी कम्प्युटर सम्पदामा रहेको कुनै सूचनालाई कुनै पनि व्यहोराबाट नष्ट गर्ने, क्षति पु-याउने, मेटाउने, हेरफेर गर्ने, काम नलाग्ने बनाउने वा त्यस्तो सूचनाको मूल्य र प्रयोगको महत्त्वलाई ह्रास गराउने कार्य ।
- व्याक्तिगत परिचय चोरी गर्ने कार्य - कुनै व्याक्तिको नक्कली परिचयपत्र तयार गरी लाभ उठाउने कार्य ।
- गैरकानुनी अनलाइन व्यापार - अनलाइन मार्फत गैरकानुनी वस्तु तथा सेवा व्यापार गर्ने कार्य ।
विद्युतिय अपराधमा नेपालको वर्तमान अवस्था
- नेपालका सरकारी निकायहरुले आफ्नो सुचना तथा सेवा प्रवाह छिटो छरितो, विश्वसनिय र प्रभावकारी बनाउनको लागि सुचना प्रविधिको प्रयोग बढाउँदै लगेको सन्दर्भमा सरकारका महत्वपुर्ण डाटा प्रणाली उपर आन्तरीक तथा बाह्य सुरक्षा जोखिम पनि बढ्दै गएको पाइन्छ ।
- सुचना तथा प्रविधिको क्षेत्रमा भएको तिव्र विकाससँगै यसको दुरुपयोग पनि बढदो क्रममा रहेको छ । विद्युतिय अपराध राष्ट्रिय सुरक्षा व्यवस्थापनको नयाँ चुनौति बनेर खडा भएको छ ।
- इन्टरनेटको प्रयोगमार्फत ठगी, ह्याकीङ, व्याक्तिगत गोपनियता भंग गर्ने, नक्कली परिचयपत्र बनाइ दुरुपयोग गर्ने जस्ता गतिविधिहरु,
- एटिएम कार्डबाट अनाधिकृत रुपमा पैसा झिकिएको घटनाहरु,
- वि. सं. २०७२ सालमा नेपालको राष्ट्रपतिको कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालय, नेपाल टेलिकम जस्ता महत्वपुर्ण सरकारी कार्यालयहरुको वेबसाइट ह्याक भएको घटना,
- सरुवा रोग तथा राष्ट्रिय विपद जस्ता गम्भिर विषयमा भ्रामक सुचनाहरु फैलाइ आतंक मच्चाउने कार्य,
- चलचित्र, गीत तथा भिडीयोहरुको पाइरेसी सम्बन्धि घटनाहरु,
- नेपालमा बैंक तथा क्रेडिट कार्ड सम्बन्धी अपराधहरु,
- नेपालमा सामाजिक सञ्जालमा अन्य व्याक्तिको नाम तथा तस्विर प्रयोग गरेर बदनाम गरिदिने, इमेल तथा अन्य सामाजिक सञ्जालमार्फत धम्की दिने तथा फिरौति माग गर्ने, समाजमा विकृति फेलाउने खालका अश्लील तथा यौनजन्य सामाग्रीहरु प्रकाशन, प्रसारण र वितरणका घटनाहरु देखिएका छन् ।
विद्युतिय अपराध न्युनीकरण सम्बन्धमा नेपालले गरेका प्रयासहरु
नीतिगत प्रयासहरु
- विद्युतिय कारोबार ऐन, २०६३
- विद्युतिय कारोबार नियमावली, २०६४
- कम्प्युटर तथा सुचना प्रविधी नीति, २०७२
- सुचना प्रविधि आकस्मिक सहायता समुह (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) निर्देशिका, २०७५
- अनलाइन बालसुरक्षा निर्देशिका, २०७६
- साइबर सुरक्षा विनियमावली, २०७७
- सुरक्षित पासवर्ड सम्बन्धी अभ्यासहरु, २०६७
- मुलुकी देवानी संहिता ऐन,२०७४ र मुलुकी अपराध संहिता ऐन, २०७४
- बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४
- राष्ट्रिय सुरक्षा नीति, २०७५ अन्तर्गत सरकारी तथा गैरसरकारी को दैनिक कामकाजमा अपनाइएका कम्प्युटर प्रविधि र स्वचालित विद्युतिय सञ्चार प्रणालीमाथि हुन सक्ने साइबर हमला बिरुद्ध सुरक्षाको सुनिश्चितता गर्ने नीतिगत प्रबन्ध गर्ने कुरामा जोड दिएको छ ।
- सुचना तथा सञ्चार प्रविधि नीति, २०७२ ले नागरिकको सुचनाको गोपनियता तथा विचारको स्वतन्त्रता लगायतका अन्य मुल्यहरु प्रवर्द्धन गर्न समयानुकुल साइबर नीति तथा निर्देशिका बनाइ कार्यानवयन गर्ने कुरालाइ जोड दिइएको छ ।
- उपुक्त सरकारी निकायको मातहतमा साइबर सुरक्षा निकाय (Cyber Security Cell) स्थापनाको लागी नीतिगत व्यवस्था गरिएको छ ।
- सुचना तथा सञ्चार मन्त्रालयमा आपतकालिन कम्प्युटर उद्धार समुह ( Computer Emergency Response Team ) स्थापना गरि साइबर चुनौतिहरुको तुरुन्त सामना गर्ने व्यवस्थाको लागी नीतिगत व्यवस्था गरिएको ।
- विद्युतिय कारोवार ऐन, २०६३ मा उल्लेखित प्रावधान अनुरुप सुचना प्रविधि न्यायधिकरण स्थापनाको लागी नीतिगत व्यवस्था गरिएको ।
पुर्वाधारजन्य प्रयासहरु
- राष्ट्रिय सुचना प्रविधि केन्द्रद्धारा सञ्चालित Government Integreted Data Center(GIDC) र Disaster Recovery Center,
- सुचना प्रविधि विभागद्धारा सञ्चालित Government Cloud (G-Cloud),
- सञ्चार तथा सुचना प्रविधि मन्त्रालयद्धारा सञ्चालित राष्ट्रिय सुचना प्रविधि आकस्मिक सहायता समुह Information Technology Emergency Response Team Nepal (NITERT),
- सञ्चार तथा सुचना प्रविधि मन्त्रालयमा रहेको राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा अनुगमन केन्द्र,
- प्रमाणीकरण नियन्त्रकको कार्यालयमा रहेको साइबर फरेन्सीक ल्याब,
- विभिन्न सरकारी निकायले सञ्चालन गरेका डाटा सेन्टरहरु,
- नेपाल प्रहरीमा स्थापित साइबर व्युरो र डिजिटल फोरेन्सिक ल्याब,
संस्थागत प्रयासहरु
- सञ्चार तथा सुचना प्रविधि मन्त्रालय,
- सुचना प्रविधि विभाग,
- प्रमाणीकरण नियन्त्रकको कार्यालय,
- नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरण,
- राष्ट्रिय सुचना प्रविधि केन्द्र,
- राष्ट्रिय सुचना प्रविधि आकस्मिक सहायता समुह,
- नेपाल प्रहरीअन्तर्गतको साइबर व्युरो र सुचना प्रविधि निर्देशनालय,
- सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल,
- नेपाली सेना,
- राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग,
नेपालको विद्युतिय अपराध न्युनीकरण सम्बन्धमा विद्यमान समस्याहरु
- सुचना प्रविधि तथा साइबर सुरक्षा सम्बन्धी आवश्यक नीति तथा कार्ययोजनाको अभाव र समयअनुसार परिमार्जनको अभाव,
- विभिन्न संस्थाले डिजिटल प्लेटफर्मबाट सेवा दिने गरेको तर त्यसको सुरक्षाको लागी न्युनतम संयन्त्र पनि पालना नगरेको,
- सुचना प्रविधि र साइबर सुरक्षाको क्षेत्रमा पर्याप्त लगानी हुन नसकेको,
- एकीकृत समन्वयात्मक निकायको अभाव,
- साइबर सुरक्षा सम्बन्धि कार्यलाइ अनुगमन गर्नको लागी संगठनलाइ सुदृढ बनाउने कार्य हुन नसकेको,
- नेपाल बाहिरबाट सञ्चालन हुने सामाजिक सञ्जाल सेवा प्रदायकहरुसँग आधिकारीक द्धिपक्षीय सम्झौता हुन नसक्दा त्यस्ता सञ्जालबाट हुने अपराध नियन्त्रणमा समस्या देखिएको,
- नेपालका इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुले डाटाहरुलाइ उचित रुपमा भण्डारण गर्न नसक्नु,
- सरकारी निकायका अनलाइन प्रणालीहरुको नियमीत सुरक्षा परीक्षण हुन नसक्नु,
- डिजिटल साक्षरताको अभाव हुनु,
- सिमापार साइबर अपराधहरुलाइ नियन्त्रण गर्नको लागी द्धिपक्षीय सन्धी सम्झौता हुन नसकेको ।
नेपालमा विद्युतिय अपराध न्युनीकरण सम्बन्धी चुनौतीहरु
- सिमित स्रोत तथा साधनबाट अधिकतम सुरक्षा अपनाउनुपर्ने चुनौति,
- नविन प्रविधिहरुलाइ आत्मसाथ गर्नुपर्ने चुनौति,
- सामाजिक सञ्जाललाइ दर्ता प्रकृयामा ल्याउनुपर्ने चुनौति,
- डिजिटल साक्षरतामा वृद्धि गर्ने चुनौति,
- स्रोत व्यवस्थापनको चुनौति,
- सरकारी तथा निजी क्षेत्रबाट प्रदान गरिने डिजिटल माध्यमको सेवाको सुरक्षाको चुनौति,
- सुचना प्रविधिको क्षेत्रमा वैदेशिक निर्भरता हटाउने चुनौति, आदि ।
राष्ट्रिय सुरक्षाको अभिन्न अंगको रुपमा रहेको साइबर सुरक्षामा रहेका चुनौतिहरुलाइ कम गर्दै राष्ट्रिय सुरक्षाको सुदृढिकरणको लागी ठोस र दिर्घकालिन रणनिती तयार गरी कार्यान्वयनको आवश्यकता रहेको छ ।