मौद्रिक नीति, २०७९/०८० विशेष
मौद्रिक नीति, २०७९/०८० नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले मिति २०७९ साउन ६ गते प्रस्तुत गरेका थिए ।
नेपालमा मौद्रिक नीति प्रस्तुत गर्ने कार्यको सुरुवात - आ. व. २०५९/६० देखि
महत्वपुर्ण शब्दावली
Green financing - Green financing is to increase level of financial flows (from banking, micro-credit, insurance and investment) from the public, private and not-for-profit sectors to sustainable development priorities.
Green Taxonomy - The EU taxonomy for sustainable activities (i.e. "green taxonomy") is a classification system established to clarify which investments are environmentally sustainable, in the context of the European Green Deal. The aim of the taxonomy is to prevent greenwashing and to help investors make greener choices.
Financial Inclusion Index - वित्तीय क्षेत्रको दायरा विस्तार भइरहेको सन्दर्भमा वित्तीय पहुँचको वास्तविक स्थिति
मापन गर्ने सुचकांक
मौद्रिक नीति, २०७९/०८० मा प्रस्तुत गरिएका आधारभुत व्यवस्थाहरु
- केन्द्रिय तथ्यांक विभागका अनुसार आ.व. २०७८/७९ मा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ५.८४ प्रतिशत रहने अनुमान गरिएको छ । आ.व. २०७७/०७८ मा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ४.२५ प्रतिशत रहेको थियो ।
- देशभरका ७५२ स्थानीय तहमा बाणिज्य बैंकका शाखाहरु पुगेका छन् ।
- बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट हुने कर्जा प्रवाहको प्रक्रियालाई सरलीकरण गर्ने, कर्जा प्रवाहको लागत कम गर्ने तथा कर्जामा पहुँच अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यले विद्युतीय माध्यमबाट प्रवाह हुने कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शन (Digital Lending Guideline) कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ ।
- Retail Payment Switch सञ्चालनमा ल्याइएको । Retail Payment Switch भनेको विद्युतीय भुक्तानीका उपकरणहरुबीच अन्तरआवद्धता कायम गर्दै नेपालभित्र हुने भुक्तानी कारोबारहरुको राफसाफ तथा अभिलेखीकरण गर्न र नेपालको आफ्नै भुक्तानी कार्ड प्रयोगमा ल्याउनको लागी सञ्चालनमा ल्याइएको प्रणाली हो ।
- बैंक दर ८.५ प्रतिशत, नीतिगत दर ७.० प्रतिशत र निक्षेप संकलन दरलाई ५.५ प्रतिशत कायम गरिएको छ ।
- बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कायम गर्नुपर्ने अनिवार्य नगद अनुपात ४ प्रतिशत कायम गरिएको ।
- बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले कायम गर्नुपर्ने वैधानिक तरलता अनुपातलाई वृद्धि गरी २०७९ पुस मसान्तसम्ममा वाणिज्य बैंकहरुले १२ प्रतिशत, विकास बैंक र वित्त कम्पनीहरुले १० प्रतिशत पुर्याउनु पर्ने व्यवस्था गरिएको ।
- शेयर धितो राखी प्रवाह हुने मार्जिन कर्जाको एकल ग्राहक सीमा एउटा वा सबै इजाजतपत्र प्राप्त वित्तीय संस्थाहरुबाट लिनसक्ने गरी अधिकतम सीमा रु.१२ करोड कायम गरिएको । शेयर ब्रोकरमार्फत नियमित र व्यवस्थित हुादै गएपछि यस्तो मार्जिन कर्जासम्बन्धी व्यवस्था हटाइएको ।